भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा कारोबार सम्बन्धिको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनी क्रम सुरु गरेको छ। जग्गा को नाम सारी लालपुर्जा वितरण र लिखित कागज पत्र हरु वडा बाटै पारित गर्ने क्रम सुरुगर्न लागेको हो।
सामाजिक संजाल इमेल बाटै कोहि कसैको जग्गा रोक्का गर्नु परेमा वा फुकुवा गर्नु परेमा यसै बाट सजिलै गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।
अविलेख विभागका मह निर्देशक शेस नारायण घलेले जानकारी गराए बमोजिम त्यसको लागि कानुन संसोधन गर्न भुमि व्यवस्ता तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरु समक्ष समिति गठन भएको छ। त्यसै समितिको प्रतिबेदन अनुरुप मालपोत ऐन संसोधन हुनी उनले बताए।
ट्रेन्डिङ
- काठमाडौं को तरकारी तथा फलफुल ब्यापारीमा कोरोना सन्क्रमण
- काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार राती देखी निशेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ र के पाइदैन ?
- सर्वोच्च अदालतले संसद भंग गर्ने निर्णयको कारण आदेश जारी गर्यो
- नेपालको नया नक्सा जारी भए पछी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ट्विटरमा एस्तो लेखेका छन
- २ करोड ५० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन नेपाल आपूर्ति गर्न सम्झौता
- संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेश
- अब लाइसेन्स ट्रायलमा ६० नम्बर आए पास
- कोही पनि भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने: नेता विनय रावल