-डा.डिआर उपाध्याय,

मन्त्रिमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेको छैन । भदौ २९ गतेबाट पूर्णरूपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने भनिएको थियो । तर अहिले सम्म मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ठूलो आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । यो अवधिसम्म अपूर्ण सरकारले झण्डै दुइ महिना पार गरिसकेको छ । मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसक्दा सरकारी काम कारवाही ठप्प छन । सरकार सुस्त गतिले हिडिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ? यसरी मुलुक बनाउन सकिदैन । देश प्रति नेताहरु गैरजिम्मेवार हुनु दुखद पक्ष हो ।काम नै गर्न सकिदैन भने तत्कालीन ओली सरकारविरुद्ध किन पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको ? सरकारलगायतका सबै कुराहरूमा प्याकेजमा सहमति गर्ने भनेको खै ? के जनताको आखाँमा छारो हाल्नलाई हो यो सव भएका्े ? होइन भने फटाफट काम गरेर देखाउनु पर्छ देउवा सरकारले सबै समस्याको समाधान दिने र सरकार पनि उच्च गतिका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । अहिले सबै बिश्वास चक्नाचुर भएका छन ।

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु ओली सरकार ढलेपछि निकै उत्साहित बनेका थिए । तर अहिले सम्म सरकार निर्माण र विस्तार गर्न केले छेकेको छ ? दलहरू अझैं पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् ।देशलाई अग्रगति प्रदान गर्ने दलहरूको आशयलाई त्यतिबेला निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो र निकै आशासमेत गरिएको थियो ।तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीहरूको लाचारीपन हो । आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नामावलीसमेत दिन नसक्नु कस्ता दल हुन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुन नसकनु हो । यसले गठबन्धन सरकारमै ठूलो समस्या रहेको देखाउँछ ।यो गठबन्धन सरकारले पनि खासै सकारात्मक संकेत देखाउन सकेको छैन ।

सरकार विस्तार हुन नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन अवस्था छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नहुँदा विभिन्न नीतिगत कामहरु रोकीएका छन । यसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा निकै सुस्तता आइरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धन दलमा देखिएको स्वार्थ र लोभका कारण मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकिरहेको छैन ।त्यसैले मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुन रोकीएको हो । अरु केहि कारण छैन । आकर्षक मानिएका र बढी कमाइ हुने खालका मन्त्रालयमा को जाने भन्नेबारेमा बिवाद भैरहेको छ । त्यसैले पनि उनीहरूलाई मन्त्रीको सूची तयार पार्न निकै सकस भइरहेको छ ।

जनताले अहिले पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य जथाभावी बढिरहँदा समेत सरकारी निकायले त्यसलाई अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।सरकारले समयमा नै पूर्णता पाउन नसकेकाले पनि मन्त्रीको अभावमा सरकारका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि राज्य सञ्चालन गरेर बसेका राजनीतिक दलहरू अब साँच्चै नै गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु पर्छ । सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक भएन ।