सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने छन् । विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार यो विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा समट्ने पहिलो प्रयास हो । यसले आगामी दिनमा नेपालमा सेवा विस्तार गरिरहेका सबै विदेशी कम्पनीलाई करको दायरा भित्र समेट्न बाटो खुल्नेछ । अहिले धेरैजसो कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै स्थापना नगरी विद्युतीय सेवा चलाइरहेका छन् ।