कोरियाको मत्यस्यपालन तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीसहित सबै विदेशी कामदारहरु कोरिया प्रवेश गर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने नियम लागू हुने भएको छ।  र, यो क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पनि पाउने भएका छन्।

रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार विदेशी कामदारहरुको अवस्था सुधार गर्न स्वास्थ मन्त्रालय, कृषि तथा सामुन्द्रिक तथा मत्य मन्त्रालयबीच सहकार्य हुने भएको छ।

गत डिसेम्बरमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एक विदेशी कामदारको ग्रीनहाउसभित्र मृत्यु भएपछि विदेशी कामदारको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सोचमा मन्त्रालय पुगेको हो। नयाँ नियमअनुसार विदेशी कामदार कोरिया प्रवेश गर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य बीमा लिनुपर्ने हुन्छ।

तर, अहिले लागू भइरहेको नियमअनुसार ६ महिना पूरा भएपछि मात्र स्वास्थ्य बीमाका लागि आवेदन दिन पाउँदछन्, त्यही पनि जिल्ला ग्राहकका रुपमा। कामदारका रुपमा बीमाको ग्राहक बन्न अझै पनि मुश्किल छ।

मत्स्यपालन तथा माछा मार्ने काम गर्ने बिदेशीहरु कामका आधारमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सकिरहेका थिएनन् किनकि यस्तो कामलाई यसका मालिकहरुले ब्यापारका रुपमा दर्ता गरेका हुँदैनन्।

अब लागू हुने नयाँ नियमानुसार स्वास्थ बीमा गर्ने सबै बिदेशी नागरिकले स्थानीय कृषक तथा माछा मार्नेहरु जत्तिकै बीमाको फाइदा लिन सक्नेछन्। उनीहरुले स्वास्थ बीमाको प्रिमियममा कोरियनहरु जस्तै ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

यसैगरी नयाँ आउने नियमअनुसार विदेशी कामदारहरुले पहिलेभन्दा अझ सजिलै काम गर्ने स्थान परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। अहिलेको नियमअनुसार विदेशी कामदारले उनीहरुको ४ बर्ष १० महिने अबधिभित्र ५ पटकमात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छन्। यो ५ पटकमा कम्पनी बन्द भएर तथा साहुको ज्यादती भई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको भने गन्ती हुँदैन।

तर जम्मा ५ पटकमात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने अहिलेको नियमप्रति मानव अधिकारकर्मीहरुले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसले कामदारको मानब अधिकार हनन भएको बताइरहेका छन्।

अब लागू हुने नयाँ नियमअनुसार रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई ग्रीनहाउसभित्र बस्न लगाएमा, ३ महिनाभन्दा बढी आराम गर्नुपर्ने गरी चोटपटक लागेमा, कार्यस्थलमा यौन दुब्र्यवहार भएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई विदेशी कामदारको बसोबासलाई ग्रीनहाउस तथा अस्थाई टहराबाट व्यवस्थित स्थानमा सार्न ६ महिनाको समय दिएको छ।

यदि दिइएको समय सिमाभित्र विदेशी कामदारको बासस्थान व्यवस्थापन गर्न नसके रोजगारदातालाई विदेशी कामदार राख्न नदिने तथा त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरुलाई अन्य ठाउँमा काम खोज्न दिइने भएको छ।