निजी लगानीको नेपाल इञ्जिनिएरिङ कलेजलाई जबर्जस्ती कब्जा गरी सामाजिक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने र त्यसबाट हुने आम्दानीमा एकाधिकार गर्ने योजना बनाएको आरोप भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत र ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईमाथि लागेको छ ।
उनीहरूको योजनाअनुसार कलेजका संस्थापक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलगायत पाँच जनालाई ठगीको झुठा मुद्दा लगाइएको थियो । कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठ (जसको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको बताइन्छ) र, सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्रले कलेजका संस्थापक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलगायतका वास्तविक मालिकविरुद्ध ठगीको झुठा मुद्दा लगाउने, गुण्डा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई कलेज परिसरमा प्रवेश गर्नसमेत नदिने गर्दै आएका थिए ।
षडयन्त्रमूलक ढङ्गले लगाइएको उक्त मुद्दा झुठा भएको ठहर गर्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतले लम्बोदर न्यौपाने लगायतलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले न्यायिक निर्णय सुनाएपछि महेश बस्नेत र कलेजको प्रिन्सिपललगायतको छटपटी बढेको छ ।
उनीहरूले साठी करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपसहित मुद्दा लगाएका थिए । जबकि संस्थापक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको चारवर्षे कार्याललमा रू. १५ करोड बैंकको ऋण चुक्ता भएको, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा रू. चार करोड दाखिला गरेको, कलेजको बैंक खातामा रू. २० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको र रू. चार करोड ३२ लाख कर चुक्ता भएको देखिन्छ । यसरी कलेजलाई आम्दानी गराउने लम्बोदरमाथि ५४ करोड ठगी गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
लम्बोदर न्यौपानेलगायतको टीमलाई षडयन्त्रमूलक ढङ्गले पन्छाएयता कति आम्दानी भयो र, खर्च कहाँ-कसरी गरियो भन्ने जानकारी हरिकृष्ण र उनको निकटका व्यक्तिबाहेक कसैलाई पनि गराइएको छैन ।
त्यसैले, नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका कर्मचारी र शिक्षकहरू पछिल्लो चार वर्षको हिसाब माग्दै आन्दोलित भएका छन् । हिसाब नबुझाए उनीहरू छानवीनको माग गर्दै अख्तियार पुग्ने तयारीमा छन् ।
नेपाल इञ्जिनियर कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्षले विगत चार वर्षयताका आम्दानी र खर्चका विवरण दुरुस्त नराखेसम्म सञ्चालक समिति बैठकको अध्यक्षता आफूले नगर्ने जानकारी कलेजका प्रिन्सिपललाई गराएका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीलाई उक्त कलेजको अध्यक्ष चयन गरिएको छ । खत्रीले हिसाबकिताब पारदर्शी नभएसम्म बैठकमा सहभागिता नजनाउने जानकारी गराएपछि कलेजको व्यवस्थापन सकसमा परेको छ ।
