काठमाडौं। एकातिर कार्यकाल २० गते सकिँदैछ, अर्कोतिर पार्टीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने दस्ताबेज अनुमोदन गरेको छ। यी दुई घटनाका बीच अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडा कत्तिको सुरक्षित रहलान् भन्ने अनुमान/विश्लेषण चौतर्फी रूपमा हुन थालेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अनुमोदनका लागि बुझाइसकेको छ। यसले संघीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बाटो खुलेको छ।

कार्यदलका सदस्य भीम रावलले सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट पुनर्गठनको खाका तयार हुने बताए। ‘कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय सचिवालय र स्थायी कमिटीले गर्छ,’ रावलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले रणनीतिक सुझाव दिएका हौं। अध्यक्षद्वयले अनुमोदन गरेसँगै पुनर्गठनको बाटो खुलेको छ।’

पार्टी विधि, पद्धति र प्रणाली अनुसार पुनर्गठन हुने उनको भनाई छ।

अहिले खतिवडा संघीय दुवै सदनको सदस्य छैनन्। संविधानको ब्यवस्था अनुसार, संघीय संसद नरहे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाइन्छ। त्यही अनुसार अहिले उनले मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।

स्रोतहरुका अनुसार, अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा खतिवडा मन्त्रीमा अटाउने छैनन्। तर कतिपयले भने प्रधानमन्त्री ओली अर्थ मन्त्रालय छाड्ने पक्षमा छैनन्। अर्थात चर्चामा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे माधवकुमार नेपाल निकट हुन्। विष्णु पौडेल पनि सचिवालयमा रहेकाले तेस्रो ब्यक्ति मन्त्रीमा ल्याउने पक्षमा उनी छैनन्।

‘तैपनि चौतर्फी दबाब र सहमति कार्यान्वयनका लागि उहाँले खतिवडालाई छाड्नै पर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रावलसहित शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनिएको छ।

साथै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने पनि भनिएको छ। पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सरकार सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाहेक कार्यदलका सबै पदाधिकारी मन्त्री बन्न ओलीलाई रिझाउने गरी मध्यमार्गी प्रतिवेदन बनाएको र मन्त्री बन्ने पनि निश्चित भएको चर्चा चलिरहेका बेला रावलले भने मन्त्री बन्न आफूलाई कुनै चासो नभएको बताए। ‘तपाईँ मन्त्री बन्न लागेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मन्त्री बन्ने विषयमा कसैले मसँग कुरा गरेको छैन। मेरो चासो पनि छैन। राष्ट्रिय हित, सरोकार, पार्टी एकता, विधि पद्धतिमा मेलै चासो दिइरहेको छु।’

‘समस्या सुल्झाउन संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ’
सरकारले गर्नुपर्ने काममा नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ, सीमा समस्या समाधान। सरकारको कामलाई सीमा समस्या समाधानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भनिएको छ। कार्यदलका सदस्य रावल राज्यका सबै संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर सीमा विवाद सुल्झाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। आफूहरूले सरकारले गर्नुपर्ने काम औंल्याएको र सबै च्यानल प्रयोग गरेर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने र विवादित सीमालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। रावलले सीमा समस्यामा सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

कार्यदलको अर्को महत्वपूर्ण सुझावमा भ्रष्ट र अनियमितता सम्बन्धी छानविन चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने भन्ने छ। सरकारले धेरै मुद्दामा छानविन अगाडि बढाए पनि टुंगोमा पुर्‍याएको छैन। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा कब्जा प्रकरण, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण सरकारसँग जोडिएका चर्चित काण्डहरु हुन्।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै यस्ता काण्डका विषयमा सरकारको कदम के हुन्छ सबैको चासो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दोषी देखिए कारबाही गर्छु भने पनि छानबिन कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन।

कार्यदलका सदस्य रावलले भ्रष्ट कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि छुट दिन नहुने बताए।

‘नीतिगत रूपमा हामीले नेतृत्वलाई भनेका छौं। छानबिनमा हाम्रै मान्छे भए पनि छुट दिनु हुँदैन। पार्टीले निर्णय गरेर पनि यही भन्छ,’ उनले भने।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी सरकारले सुरु गरेका छानबिनलाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने र सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने’ भनिएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठक र त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन हुनेछ।